◼️ प्रासंगिक लेख :- विश्व मानवाधिकार व भारतीय मुलभूत हक्क

(विश्व मानवाधिकार दिन)

विश्व मानवाधिकार व भारतीय मुलभूत हक्क

मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी भेदभाव, अत्याचार, हिंसा, जुलूम, दडपशाही याविरोधात आवाज उठवावा लागतो. मानवी हक्कांच्या घोषणेचा मसुदा १९४७ ते ४८ या दोन वर्षांत तयार करण्यात आला होता. दुसरे महायुद्घ व वसाहतवादाचा सुळसुळाट यांमुळे जगभरची व्यवस्था खिळखिळी व विस्कळीत झाली होती. त्यात एकसूत्रता आणण्यासाठी या घोषणेची तीव्र गरज निर्माण झाली होती. या घोषणापत्रामुळे एक जागतिक इतिहास रचला गेला. त्याची तब्बल ३६० भाषांमध्ये अनुवाद झाले असून आजही होत आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या १० डिसेंबर १९४८ रोजी झालेल्या अधिवेशनात या घोषणेवर शिक्कामोर्तब झाले. या दिवसासाठी दरवर्षी घोषवाक्ये जाहीर केली जातात. आजच्या दिवशी मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या संवेदनशील लढवय्यांची कामगिरी लोकांसमोर आणण्यासाठी उपक्रम राबविले जातात. या सेवाभावी मंडळींचे रक्षण करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सरकारने घ्यावी, या मागणीवर भर दिला जातो आणि नव्या पिढीने मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी हिरीरीने पुढे यावे, यासाठी प्रोत्साहन देणारे कार्यक्रम आखले जात आहेत. मानवी हक्कांचा आणि मानवी प्रतिष्ठेचा आदर हाच तर स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, अहिंसा, न्याय आणि शांतीचा पाया आहे.
आधुनिक जगात नागरिकांना मूलभूत अधिकार देणारा पहिला देश इंग्लंड मानला जातो. इ.स.१२१५ साली इंग्लंडचा तत्कालीन राजा जॉन केन याने राज्यावरील निर्बंध वाढवून जनतेला काही प्रमाणात मूलभूत हक्क देणारी संवाद संमत केले. यालाच मूलभूत अधिकाराचा ‘मॅग्ना कार्टा‘ असे म्हणतात. तसेच इ.स.१६८९च्या सनदेनुसार जनतेला वाढीव ‘मूलभूत अधिकार’ देण्यात आले. सन १७९१ साली अमेरिकेने ‘Bill of Rights’ या नावाचे विधेयक संमत करून राज्यघटनेमध्ये मूलभूत अधिकारांची तरतूद केली. राज्यघटनेच्या माध्यमातून मूलभूत अधिकार देणारा अमेरिका हा पहिला देश आहे. फ्रेंच राज्यक्रांतीत स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या मूलभूत अधिकारांविषयी चर्चा करण्यात आली. इ.स.१८९५ साली लोकमान्य टिळकांनी त्यांच्या स्वराज्य या लेखामध्ये मूलभूत अधिकारांविषयी चर्चा केली. सन १९२५ साली ऍनी बेझंट यांनी ‘कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल’ या विधेयकात मूलभूत अधिकारांची तरतूद करून हे विधेयक भारतीय विधिमंडळात मांडले होते. इ.स.१९२८ साली मोतीलाल नेहरू यांनी आपल्या नेहरू अहवालात मूलभूत अधिकारांची तरतूद केली. इ.स.१९३१ साली सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘कराची’ येथे भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात मूलभूत अधिकारांचा ठराव संमत करण्यात आला. सन १९३६ साली सोव्हिएत रशियाने रशियन जनतेला मूलभूत अधिकार दिले. तसेच त्यांच्यासाठी मूलभूत कर्तव्यांची तरतूदही केली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात इ.स.१९४५ साली मूलभूत अधिकारांविषयी अभ्यास करण्यासाठी तेजबहादूर सप्रू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर भारतासाठी घटनासमितीनेही मूलभूत अधिकारांविषयी एक समिती व त्याची एक उपसमिती नेमली होती. समितीचे अध्यक्ष सरदार पटेल तर उपसमितीचे अध्यक्ष जे.बी.कृपलानी होते.
मानवी हक्क किंवा मानवाधिकार हे मानवाचे मूलभूत हक्क आहेत. ते जागतिक असून सर्वांना समान असतात. हे हक्क उपजत असतात किंवा कायदेशीर असू शकतात. पुढीलप्रमाणे काही मानवी प्रमुख हक्क मानले जातात – (१) जीवनाधिकार (Right to life), (२) यातनांपासून मुक्तता (Freedom from torture), (३) गुलामगिरीपासून मुक्तता (Freedom from slavery), (४) कोर्ट सुनावणीचा अधिकार (Right to a fair trial), (५) भाषण स्वातंत्र्य (Freedom of speech) आणि (६) वैचारिक व धार्मिक स्वातंत्र्य (Freedom of thought, conscience and religion). संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क उच्चायुक्त कार्यालय व मानवी हक्क समिती या दोन संस्था जागतिक स्तरावर मानवी हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करतात. त्यात दि.१० डिसेंबर १९४८ रोजी झालेल्या आम सभेने ‘मानवी हक्कांच्या वैश्विक घोषणापत्राचा’ स्वीकार केला. भारत सरकारनेही देशातील नागरिकांच्या मानवी हक्क संरक्षणाची हमी देत त्यावर स्वाक्षरी केली. याच कराराचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने नागरिकांच्या मानवी हक्क संरक्षणासाठी १९९३ साली ‘मानवी हक्क संरक्षण कायदा’ केला. या कायद्यातील तरतुदीनुसार राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, राज्यपातळीवर राज्य मानवी हक्क आयोग व कलम ३० नुसार देशातील प्रत्येक जिल्हापातळीवर ‘मानवी हक्क न्यायालये’ स्थापन केली जातील अशी तरतूद करण्यात आली. याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपविण्यात आली. त्यानुसार शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने दि.३० मे २००१ रोजी अधिसूचना काढून जिल्ह्याच्या ठिकाणचे सत्र न्यायालय हे मानवी हक्क न्यायालय असेल असे घोषित केले. मात्र त्यास बगल दिली जात आहे. भारतासह बऱ्याच देशात स्त्री-पुरुष समानता अजूनही कोसो दूर आहे. स्त्रियांवरील अन्याय, अत्याचार, बलात्कार अशा लांच्छनास्पद घटनांना पाहिजे तसा ब्रेक लागलेले आढळून येत नाही.
राज्यघटनेचे शिल्पकार विश्वरत्न डॉ.बाबासहेब आंबेडकरांनी अहर्निश परिश्रम घेऊन पवित्र अशा राष्ट्रीय ग्रंथाची-भारतीय संविधानाची निर्मिती केली. मुलभूत हक्क ही त्यातील जीवनमूल्यांची सनद आहे. ही सनद भारतीयांना भारतीय नागरिक म्हणून त्यांचे आयुष्य शांतता व समानतेने व्यतीत करण्याचे नागरी अधिकार प्रदान करते. या मुलभूत हक्कांमध्ये कायद्यापुढे समानता, उच्चार-अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततेने कोठेही उपस्थित राहण्याचे आणि सभा स्वातंत्र्य आदी अंतर्भूत आहेत. त्यात नागरी हक्कांच्या संरक्षणासाठी व संवैधानिक प्रतिकारासाठी habeas corpus यासारख्या याचिकांचा अधिकार, अशा उदारमतवादी लोकतांत्रिक देशांमध्ये असलेल्या अधिकारांचाही समावेश होतो. या अधिकारांचा भंग केल्यास न्यायालयाच्या विवेकानुसार भारतीय दंडविधान संहितेखाली शिक्षा होऊ शकते. ‘मुलभूत मानवी अधिकाराखाली भारतीय नागरिकाच्या व्यक्तिमत्वाच्या योग्य आणि मैत्रीपूर्ण प्रगतीसाठीचे हक्क’ अशी भारताच्या मुलभूत हक्कांची व्याख्या केली जाऊ शकते. हे हक्क संपूर्ण जगात वंश, जन्मस्थान, धर्म, जात, संप्रदाय, रंग, लिंग यात भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांना लागू आहेत. काही बंधने वगळता हे अधिकार न्यायालयाद्वारे सर्व ठिकाणी लागू आहेत. इंग्लंडचे हक्कांविषयीचे विधेयक, अमेरिकन संयुक्त राज्यांचे हक्कांविषयीचे विधेयक, आणि फ्रान्सच्या मानवी अधिकाराच्या घोषणा यांमध्येच भारतीय मुलभूत अधिकारांचे मूळ उगमस्थान आहे.
भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात प्रकारचे मुलभूत अधिकार असे सांगता येतील – (१) समानतेचा हक्क, (२) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क, (३) शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क, (४) धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क, (५) सांस्कृतिक व शैक्षणीक हक्क, (६) संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क आणि (७) मालमत्तेचा हक्क. हा हक्क ४४व्या संवैधानिक दुरुस्तीनुसार मुलभूत अधिकारातून वगळून कायदेशीर अधिकार म्हणून नमूद करण्यात आला आहे. वयोगट ६ ते १४ मधील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळावे, कायद्यात नमूद असताना शासनातर्फे सर्व बालकांना पाठ्यपुस्तके व गणवेश का दिले जात नाही? हाही एक चिंतनाचाच भाग म्हणावा लागेल.
आपल्या खासगी व सामुदायिक कल्याणार्थ असणाऱ्या स्वातंत्र्याला हक्क असे संबोधले जाते. भारतीय राज्यघटनेने प्रदान केलेले हक्क हे ‘भूभागाचे मुलभूत कायदे’ यामध्ये अंतर्भूत केले आहेत. त्यामुळे ते मुलभूत असून न्यायालयाद्वारे प्रवर्तित केले गेले आहेत. तरीही हे हक्क अपरिवर्तनशील किंवा घटनादुरुस्तीपासून मुक्त नाहीत. ते केव्हाही बदलले जाऊ शकतात. तरीही आपले भारतीय संविधान प्रणित नागरी हक्क जगात भारीच !

◼️ लेखक –

श्री कृष्णकुमार जी. निकोडे गुरुजी.
(मराठी साहित्यिक व संतसाहित्याचे गाढे अभ्यासक)
मु.पिसेवडधा, पो.देलनवाडी,ता.आरमोरी, जि.गडचिरोली.
फक्त व्हा.नं. ७४१४९८३३३९.
Email – krishnadas.nirankari@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *