◼️ वैचारिक लेख : काय खरं आणि कुणाचं खरं ?

काय खरं आणि कुणाचं खरं ?
संग्रहित छायाचित्र

सरकारने कितीही आणि कुणाच्याही माध्यमातून सांगूनही शेतकरी बांधव नवीन कृषीकायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी करण्यात येत असलेलं आंदोलन मागे घ्यायला तयार झाले नाहीत.
त्याचवेळी सरकारचे काही प्रतिनिधी आणि गळ्यात पट्टा अडकवलेले प्रसारमाध्यमांचे समुह घसा खरवडून सांगत होते की आंदोलनकर्ते हे शेतकरी नसून दंगेखोर, खलिस्तानवादी आहेत.
हे जर खरें असेल तर मग सरकार त्यांच्याशी बोलणी का म्हणून करत होती ?
तेही एक नव्हे, दोन नव्हे तर अगदी आठ वेळा सरकारने त्यांच्याशी बोलणी केली.
अचानकच २५ जानेवारी पासून सरकारही सांगायला लागली की, आंदोलक हे शेतकरी नाहीत.
आणि…
शेतकरी संगठना सांगायची की,आंदोलक हे हाडाचे शेतकरी जगाचे पोशिंदे आहेत.
दिल्लीत एका पवित्र दिवशी आगीचा डोंब उसळला दिल्लीचा लाल किल्ला कलंकित झाल्यावर सरकार म्हणते की, दंगेखोर हे सर्व शेतकरी आहेत.
आणि…
गेले दोन महिन्यांपासून पाऊस ऊन वारा थंडीतही पाण्याचा मारा सहन करत आपल्या बाया-बापडी, म्हातारी-कोतारी परिवारासह अत्यंत संयमाने ठाण मांडून आपल्याला उध्वस्त करणारे नवीन कृषी कायदे सरकारने रद्द करण्याची मागणी करत आंदोलन करणारे देशप्रेमी देशाची अब्रूची लक्तरे प्रजासत्ताकदिनी वेशीवर टांगली गेल्याच्या चिंतेने ऊर बडवून सांगत आहेत की, भारतमातेच्या कारभाराची सनद मिळालेल्या पवित्र दिवसाला कलंकित करणारे शेतकरी असूच शकत नाहीत आणि अशी दंगल करणारे आमच्यातील कुणी नव्हतेच !
या सर्व उलट सुलट कथानकावरून मार्क ट्वेन या तत्ववेत्त्याची आठवण होते.ते म्हणतात की,जेंव्हा श्रीमंत गरीबाचे शोषण करतो, त्याला बिजनेस म्हणतात. आणि जेंव्हा त्या शोषणाविरुध्द गरीब लढतो, त्याला हिंसा म्हटली जाते. असाच काहीसा प्रकार दिल्ली येथील लाल किल्ल्यासमोर घडला आहे.सरकारने शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी त्यांना खूष करण्यासाठी त्यांना अथवा त्यांच्या वतीने कार्य करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना अजिबात कळू न देता इतकंच काय तर उगाच बोभाटा होऊ नये या उदात्त (?) हेतूने कायदे बनविणा-या संसदेतही यावर सविस्तर चर्चा न करता घाईगडबडीने नवीन तीन कृषी कायदे बनवले.उद्देश एकच शेतकऱ्यांचा फायदा !
थोडा विचार करायला हवा.
सरकारच्या वतीने मागील दोन महिन्यांपासून जीव तोडून सांगण्यात येत आहे की,ही तीन कृषी विधेयके शेतक-यांच्या कल्याणासाठी आणलेली आहेत.तरी ही सरकार वर विश्वास न ठेवता
हे शेतकरी नवीन कायदे त्वरीत मागे घ्या या मागणीसाठी ठाण मांडून बसली आहेत.पंजाब आणि हरियाणाच्या मानाने दोन महिने हा काही थोडा कालावधी नाही.तसं त्यांनी ठरवलं असतं तर आठ-पंधरा दिवसांतच गोंधळ घातला असता.कारण पंजाब आणि हरियाणा म्हणजे लढवय्यांचे राज्ये आहेत.जवळपास प्रत्येकाच्या घरी किमान एक जण देशासाठी सीमेवर लढणारा सैनिक आणि एक जण जगाचा पोशिंदा, अन्नदाता म्हणजे शेतकरी आहे. परंतु त्यांनी तसे केले नाही याचेच आश्चर्य वाटते. पूर्ण संयम बाळगूनच ते आपल्या मागणीवर ठाम होते आणि आहेत.परंतु अचानकच प्रजासत्ताकदिनी कुणाकडूनही का असेना,जो काही गोंधळ झाला ते अगदी लांच्छनास्पद आहे. आज सरकार म्हणते त्याप्रमाणे जर शेतकऱ्यांनी गोंधळ घातला असेल तर त्याचा बदला घेण्यासाठी सरकारला चांगली संधी चालून आली आहे. शेतक-यांना फायद्या करून देण्यासाठी सरकारकडून जो काही अतिरिक्त खर्च होणार होता त्याची बचतच होणार आहे.वारंवार सांगूनही न ऐकणा-या शेतक-यांना नव्या कृषी विधेयकानुसार होणा-या फायद्यापासून वंचित ठेवण्यासाठी सरकारने आपल्या पायावर धोंडा पाडून न घेता ते तीन ही कृषी कायदे मागे घेऊन त्यांना चांगली अद्दल घडवावी.इतकेच.◼️

 ◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️🔷◼️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *